आर्थिक बर्षको अर्थशास्त्र

सिए. भानु कंडेल

धनीले जिन्दगी आर्थिक बर्ष गनेर बिताउँछ तर गरिवले जिन्दगी छाक गनेर बिताउँछ भनिए पनि पँुजीवाद र भुमण्डलीकरणको यो युगमा धनि गरिव सबैले आर्थिक बर्षको आवधिक चक्र भित्र बाँधिनु पर्छ । आर्थिक बर्षलाई विभिन्न सन्दर्भमा बजेट बर्ष, वित्तिय बर्ष वा लेखा बर्ष पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । नेपाली बृहत शब्दकोषले आर्थिक बर्षलाई नयाँ आर्थिक योजनामा प्रारम्भ गरिने बर्ष (नेपालमा साउन महिना देखी अर्को असार मसान्त सम्म आर्थिक बर्ष हुन्छ) भनि परिभाषित गरेको छ । यस अर्थमा पनि आर्थिक बर्ष भनेको बार्षिक हिसाव कितावको लगातार १२ महिनाको कारोवारको साल तमामी हो । सामान्यतया आर्थिक बर्ष कुनै महिनाको पहिलो दिन शुरु भएर त्यस पछिको १२ औं महिनाको मसान्तमा सकिन्छ । र ज्ञकत थ्ज्ञकत व्बल्ज्ञकत दक्षिण एशियाली देशहरुको अभ्यास छिमेकी मुलुक भारत र श्रीलंकामा आर्थिक बर्ष १ अप्रिल वाट शुरु भएर अर्को बर्षको ३१ मार्चमा सकिन्छ । त्यस्तै भुटान, पाकिस्तान र बंगलादेशमा भने आर्थिक बर्ष १ जुलाई वाट शुरु भएर अर्को बर्षको ३० जुनमा सकिन्छ जुन साउन १ (१७ जुलाइ) वाट शुरु हुने नेपालको आर्थिक बर्षको निकटतम आर्थिक बर्ष हो । उत्तरी छिमेकी चीनमा भने आर्थिक बर्ष १ जनवरी वाट शुरु भएर त्यसै बर्षको ३१ डिसेम्वरमा सकिन्छ ।

बहु आर्थिक बर्षको अभ्यास हामी कहाँ सवैलाई लागु हुने एउटै आर्थिक बर्ष भए पनि विश्वका कतिपय देशहरुले बहु आर्थिक बर्षको अभ्यास गरेको पनि पाइन्छ । मित्र राष्ट्र् जापानमा सरकारी कामकाजको आर्थिक बर्ष १ अप्रिलमा शुरु हुन्छ भने निजि क्षेत्रको लागि १ जनवरी । त्यस्तै गरि न्युजिल्याण्डमा सरकारी कामकाजको आर्थिक बर्ष १ जुलाईमा शुरु हुन्छ भने निजि क्षेत्रको लागि १ अप्रिलमा । त्यसै गरि क्यानाडामा पनि सरकारी र निजि क्षेत्रका लागि दुई फरक आर्थिक बर्षको प्रचलन छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा त झनै स्टेट सरकार तथा संघीय सरकार, खुद्रा ब्यापार र शैक्षिक क्षेत्रमा गरि ३ फरक फरक आर्थिक बर्षको अभ्यास गरेको पाइन्छ । आर्थिक बर्षको अबधारणा ब्यापारीक संस्था र सरकार भनेको अनन्तकाल सम्म अविच्छिन्न रुपमा चल्ने निकाय हो । तर कुनै पनि निर्वाचित सरकारको आयु बढीमा पाँच बर्षको मात्र हुन्छ । सरकारका निति तथा कार्यक्रमहरु लाई कार्यान्वयन गर्न, त्यसका लागी आवश्यक राजश्व लगायतका आर्थिक श्रोतहरुको संकलन तथा ब्यवस्थापन गर्न, विकासका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न र त्यसको प्रगति समिक्षा गर्न सहज होस भनि समयलाई निश्चित अवधिमा खण्डीत गरि त्यसको कार्य प्रगति समिक्षा गर्न सहज होस् भन्नाका लागि आर्थिक बर्षको अवधारणा प्रयोगमा आएको हो । त्यस्तै ब्यवसायको हकमा पनि निश्चित समयको अन्तरालमा सम्पत्ती दायित्वको अवस्था र नाफा नोक्सानको हिसाव निकाली ब्यवसायीक आम्दानी, सम्पती तथा दायित्वको प्रगतीको समिक्षा गर्नुपर्ने हुदाँ पनि आर्थिक बर्षको आवश्यकता भएको हो ।नेपालको आर्थिक बर्ष र असारे विकास नेपालमा आर्थिक बर्ष साउन १ गते देखी अर्को बर्षको असार मसान्त सम्मको हुन्छ । जेठको पहिलो हप्तावाट मनसुनको शुरुवात हुने हुदाँ हतार हतारमा जेठ र असारको वर्षातको समयमा गरिने विकास निर्माणको काम कमसल हुन गई समग्र विकास निर्माणको काम नै गुणस्तहीन हुदै आएको कटु सत्य हाम्रो नियती वन्दै आएको छ, भने अर्को तिर साउन वाट आर्थिक बर्षको शुरुवात भएपछि वजेट विनियोजन, रकमान्तरण लगायतका प्रक्रियागत तथा प्रशासनिक काम गर्दा गर्दै दशंै, तिहार र छठको लामो सार्वजिक विदा पछि झन्झटिलो टेण्डर प्रक्रिया र त्यस पछि ठेकेदार छनौट गर्दा गर्दै झण्डै पुष महिना सकिन्छ अनि फिल्डमा काम शुरु गर्नै माघ लागि सक्छ । त्यसमा पनि कमिशन र सेटिड.को विगविगी भएको हाम्रो ब्यवस्थामा आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नहुन्जेल काममा अनावश्यक ढिलाइ गर्न सिपालु कर्मचारीतन्त्र तथा परिणाम भन्दा प्रक्रियामुखी हाम्रो कानुनी ब्यवस्था उत्तिकै जिम्मेदार छन् । अनि त्यसपछि १२ महिनाको काम पछिल्लो ५।६ महिनामा सक्नु पर्ने दवावले गुणस्तरमा सम्झौता हुन गइ विकास निमार्णको काम संख्यात्मक तथा गुणात्मक हिसावले कमसल हुनु हाम्रा लागि सामान्य जस्तै भइसक्यो । उदाहरणको लागि आर्थिक बर्ष २०७८।७९ मा पुँजीगत बजेट जम्मा करिब ४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस हिसावले मासिक औसत ३.८३ प्रतिशत खर्च हुनु पर्नेमा पछिल्लो २ महिनामा मात्र कुल विकास खर्चको करिब एक तिहाइ (हाल सम्मको ४६ प्रतिशत मध्येको करिव १५ प्रतिशत) खर्च भएको छ जुन अवान्छित हो । यो नियतिवाट निकाश पाउन हामीले गर्नुपर्ने केहि महत्वपुर्ण परिवतर्न मध्ये अहिलेको आर्थिक बर्षको चक्रलाई परिवर्तन गर्नु पनि एक हो ।।

निष्कर्षः

खुला सिमाना र सवै भन्दा ठुलो ब्यापारीक साझेदारका हिसावले भारतको बजेट र निति तथा कार्यक्रम एवं भारतले नेपाललाई दिने अनुदानको परिमाणको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षरुपमा पर्ने र त्यसको अपेक्षित लाभ लिन सोहि अनुरुप नेपालले पनि निति तथा कार्यक्रममा सम्वोधन गर्नु पर्ने हुदाँ भारतको आर्थिक बर्ष शुरु भएपछि मात्र नेपालको आर्थिक बर्षको शुरु गर्नु ब्यवहारिक हुन्छ ।

कमसल असारे विकास तथा पुँजीगत खर्चको न्युन ब्ययको दुश्चक्रवाट बच्न नेपालले बजेटको प्रशानिक तथा सम्वन्धीत कानुनमा सुधारका अतिरिक्त आर्थिक बर्षको बर्तमान चक्रलाई परिवतर्न गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि हालको साउन १ गते वाट शुरु हुने आर्थिक बर्षको शुरुवात जेठ १ गते वाट (१५ मई) गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसरी आर्थिक बर्षको शुरु हुने मिति अहिले भन्दा दुई महिना अघि सार्दा बर्षातको समयलाई बजेट वितरण र टेण्डर लगायतका प्रशासनिक काममा लगाउन सकिनुका साथै दशंै तिहार जस्ता मुख्य चाडपर्ब शुरु हुनु पूर्व नै विकास निमार्णको काम शुरु हुन जान्छ । साथै आर्थिक बर्षको अन्तमा हतारोमा गरिने काम पनि वर्षा सुरु नहुदै चैत्र बैशाखमा हुने हुदाँ असारे विकासको नियतिवाट छुट्कारा मिल्ने एवं आर्थिक बर्षको पहिलो आठ महिनामा खर्च गर्न नसक्ने परियोजनाको रकम अन्य परियोजनामा रकमान्तर गर्न पनि वाञ्छित समय रहन गइ न्युन पुँजीगत खर्चको अहिलेको समस्या निदान गर्न मद्दत पुग्छ । तर विरालोको धाटीमा कसले घण्टी बाँध्ने भन्ने सवाल चाहिँ अनुत्तरीत नै छ ।

(लेखक वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट हुन)